गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

लाल्टिन खबर ,
प्रकाशित: २०७८ असार ४, शुक्रबार  
गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गिट्टी बालुवा निकासी गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । सरकारले ढुंगा, गिटी निकासी खुला गरेर चुरे दोहन गर्न लागेको भन्दै संरक्षणकर्मी र वातावरणविज्ञहरुले पनि विरोध जनाएका थिए ।

शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा बेच्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

सो रिटबारे सुनुवाइपछि संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । रिट निवेदनको सुनुवाइका लागि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले आफ्नो नेतृत्वमा न्यायाधीश दीपक कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ सम्मिलित इजलास गठन गरेका थिए ।

हाल नेपालबाट ढुंगा गिटी निकासी गर्न प्रतिबन्ध छ । तर सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत ढुंगा गिटी निकासी खुला गर्न लागेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा सातवटा रिट परेको थियो । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार संवैधानिक इजलासले सरकारसँग ढुंगा, गिटी निकासी खुला गर्नुको कारण पनि माग गरेको छ ।

संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारलाई ‘कारण देखाउ आदेश’ दिएको छ । चुरेको ढुंगा, गिटी निकासी गर्ने निर्णय बन्द गरेर चुरे संरक्षणका लागी प्राधिकरण बनाउन समेत माग गरिएको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा सहितले सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८–७९ को बजेटमार्फत गरेको सो निर्णय कार्यान्वयनमा तत्काल रोक लगाउन माग गरेका थिए ।

संसद विघटन गरेर सरकारले अध्यादेश मार्फत आर्थिक वर्ष ०७८–७९ को बजेट ल्याएको हुनाले सो बजेको वैधताको पनि ब्याख्या गर्न रिट निवेदकले माग गरेका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार