नेपालमा संबैधानिक राजतन्त्र पुनःस्थापना संभव छ? 

अधिवक्ता विजय राज शाक्य  ,
प्रकाशित: २०७८ असार ३, बिहीबार  
नेपालमा संबैधानिक राजतन्त्र पुनःस्थापना संभव छ? 

विश्वकै ईतिहास हेर्ने हो भने शुरूमा राजतन्त्रले जनतालाई शासन गरेको पाइन्छ। समयान्तरकालले राजनीतिक शासन पद्धति जनताको चाहनाअनुसार परिवर्तन भई राजतन्त्र अधिकांश विश्वमा पतन भएको छ भने नेपालमा पनि राजतन्त्र शासन पद्धति अन्तर्गत जनता शासित हुँदै आएको हाम्रो देशको ईतिहासको वस्तुनिष्ठ प्रमाणले पुष्टि गर्छ। यही क्रम २०४६ सालको जनान्दोलनसम्म कायम रह्यो। हुन त २०१५ सालमा बहुदलीय शासन पद्धति नअपनाएको होईन ।

यो समयमा पनि वर्तमान गणतन्त्रका हिमायती राजनीतिक दलहरुका नेता संसदका जनप्रतिनिधिहरुको सरकारले जे जस्तो वर्तमान राजनीतिक घटना हामी नेपाली जनताले देखिरहेका छौं, त्यही घटना घटिरहेको थियो। फलस्वरूप राजा महेन्द्रले तत्कालीन राजनीतिक परिवेश र आफ्नो राष्ट्र र जनताको सर्वोत्तम हितका लागि निर्दलीय पंचायत व्यवस्थाको स्थापना ग-यो जुन शासन प्रणाली २०४६ साल झण्डै ३०वर्ष चल्यो ।

त्यो बेला राजनीतिक दलहरु खोल्न निषेध थियो भने राजा तथा राजपरिवारको सदस्य उपर बोल्नेलाई कानुनी कारबाहीकासाथै मृत्युदण्डको सजायँ कानुनी व्यवस्था थियो। तत्कालीन समयमा राजा महेन्द्रले विभिन्न मित्र राष्ट्रसंग मित्रता कायम गरी तिनीहरुको सहयोगमा विभिन्न उद्योग कलकारखाना संस्थानहरू स्थापना गरेको थियो भने यीनकै शासनकालमा विभिन्न हाईवे सडक निर्माण ,रोपवे, रेल मार्ग संचालनमा आएको र विभिन्न अनुसन्धान अध्ययन सर्वेक्षण भएको पाईन्छ। तर राजदरबारका आसेपासे दरबारीहरुको चलखेल र राजा महेन्द्रको निधनपछि राजा वीरेन्द्रको शासनकालमा समेत दरबारीहरुको चलखेल, भारतको कुदृष्टि स्वार्थ कायमै रहेको छ ।

त्यसमा पनि तत्कालीन राजकुमार धीरेन्द्रको कार्य पनि राजा वीरेन्द्रलाई मन नपरेकोले राजकुमार पदबाट विस्थापित गरियो। यहाँका अहिलेका प्रतिष्ठित उद्योगी व्यवसायीहरुले राजदरबारसंग सम्पर्क राखी अनेक फाईदा लिए । सुन काण्ड, मूर्ती चोरी काण्ड,नमिता सुनिता काण्ड आदि काण्डले राजतन्त्र माथि प्रश्न चिन्ह खडा हुन्थ्यो। राजा वीरेन्द्रको शासनकालमा नेपाललाई शान्ति क्षेत्र कायम गर्न भारत बाहेक अधिकांश सबै मित्र राष्ट्रले समर्थन जनाएका थिए भने पंचायती शासनकालमा नै सन् १९७० र १९८० दशकमा कुलेखानी र मर्स्याङ्दी हाइड्रोपावर निर्माण भै अहिलेसम्म नेपाली जनताले विद्युत उपभोग गरिरहेका छन् ।

पंचायतकालमा दलहरु निषेध भएको कारण समय समयमा जस्तै:-सिक्किम भारतमा बिलय हुँदा यो लेखक सानै हुँदा जुलुसमा सहभागी, भुट्टोलाई फाँसी दिंदा पनि जुलुसमा सहभागी, २०३६ सालमा कैलाश कार्की समेतलाई जुत्ताको माला पहिराईएकोमा न्युरोड परिक्रमा जुलुस आन्दोलनमा सहभागी, २०४६ सालको पंचायती शासन विरुद्ध राजा महेन्द्र सालिक तोडफोड जुलुस सहभागी हुँदै प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा सबै आन्दोलनमा सहभागी हुँदै आएकोमा नेपालमा राजनीतिमा धेरै परिवर्तन भएको छ ।

सम्वत् २०४६ सालको जनान्दोलनमा राजा वीरेन्द्रे जनताको चाहना अनुसार संबैधानिक राजतन्त्र पद्धतिमा बस्न सहमतिमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना भएको थियो र विश्वकै उत्कृष्ट संविधान "नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी भएको थियो। तर तत्कालीन राजनीतिक दल यीनै नेपाली कंग्रेस,एमाले, रा. प्र. पा. आदिले राजनीतिक फोहोरी खेल खेल्दै गए । पटक पटक संसद विघटन भए ।भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, दलाली, चाकडी आदि सम्वत् २०१७ सालको घटना दोहोरियो। यता राजनीतिक दलहरुको कृयाकलापबाट परिचित माओवादीको जंगली जन्म भयो । १७००० जनाको ज्यान जाने गरी गृहयुद्ध भयो । आखिर नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइको ज्यान गयो, कसको लागि त संवैधानिक राजतन्त्र सदाको लागि, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको लागि। सम्वत् २०६२/०६३ को जनान्दोलन पूर्व सम्वत् २०५९ सालमा राजा वीरेन्द्रको वंश नाश राजदरबार हत्याकाण्ड भयो भने तत्कालीन समयमा ज्ञानेन्द्र राजा भए। 

राजा ज्ञानेन्द्रले पनि शेर बहादुर देउवालाई असक्षम भनी राजा ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिए । शाही आयोग गठन गरियो। भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न गठन गरियो। त्यस समयमा न्यायाधीश समेतलाई कारबाही हुने कुरा चलेको थियो। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चल्यो। शाही आयोग विघटन भयो । जनान्दोलनले मूर्त रूप लियो। माओवादीसंग वृहत् शान्ति सम्झौता भयो। नेपालो अन्तरिम संविधान,२०६३ जारी भयो। राजनीतिक दलहरुले जालझेल गरेर नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ मा संवैधानिक व्यवस्था विपरित राजसंस्थाको अन्त्य गरियो। अब राजा रहेन ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६४ को व्यवस्था अनुसार तत्कालीन संविधानसभाका जनप्रतिनिधिहरुले दुई वर्षभित्र नेपालको संविधान निर्माण गरि सक्नु पर्नेमा राजनीतिक सहमतिको आधारमा पटक पटक धारा ६४ संशोधन गर्दै झण्डै एक दशक सत्तासिन समेतले अरबौं रकम संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने नाममा हजम गरे भने संविधान सभाबाट दुई वर्षभित्र संविधान निर्माण नगरेकाले यो लेखकले देश र जनताको हितमा सार्वजनिक सरोकारको रिट मुद्दा दायर गर्नु प-यो ।

यो रिट मुद्दामा धारा ६४ को शाब्दिक व्याख्या नगरी संविधानसभाको कार्यकाल अनन्तकालसम्म हुने गैह कानुनी व्याख्या गरेकोले न्यायालय विवादमा तानियो भने यो लेखकसंगको लगाउ रहेको अर्को मुद्दा तत्कालीन बेंचबाट अलग छुट्टिएपछि सर्वोच्च अदालतले पहिलाको आदेशलाई ओभररूल गर्दै संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन भई वर्तमान संविधान "नेपालको संविधान " जारी भयो।

यो समयमा पनि न्यायालयले सही आदेश गरेको भए तापनि जनमानसमा त्यही दुई वर्षको अवधिको व्याख्या अलग अलग व्याख्या न्यायालयले गर्दोरहेछ भनी प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको पाईन्थ्यो। यसरी हाम्रो देशमा सम्वत् २०४६ सालदेखि एकतीस वर्षसम्म नेपालका राजनीतिक दलहरुले देशको आर्थिक विकास भए गरेको देखिदैन । २०१७ सालको ईतिहास नदोहोरिएला भन्न सकिन्न ।

विश्वको वर्तमान राजसंस्थाको इतिहास हेर्ने हो भने अहिले लिक्स्टेनस्टाईन, मोरक्को, मोनाको, जोर्डन, कुवेत बहरेन, ईङ्गलैण्ड,नेदरल्यैण्ड, स्पेन, बेल्जियम, स्वीडेन, मलेसिया, जापान, थाइलैण्ड, भुटान आदि संवैधानिक राजतन्त्र र राजतन्त्र शासन प्रणाली रहेको छ। नेपालमा संबैधानिक राजतन्त्र पतन हुनुको प्रमुख कारण हाम्रो राजनीतिक दलहरु भारत र अन्य नेपालमा स्वार्थ रहेका विदेशी मुलुकसंग आफ्नो सत्ता टिकाउन जे पनि गर्न तयार हुनु लम्पसार हुनु हो भने अर्को कारण राजा ज्ञानेन्द्रले उही हुकुमी शासन संचालन गर्न उही पंचायत कालका काम नलाग्ने पूर्व पंच मण्डलेलाई साथ लिई आफ्नो बुद्धि विवेक प्रयोग नगरी वर्तमान शताब्दीको समयानुसार नचली राजा महेन्द्रले जस्तै (२०१७ साल) राजनीति गर्न खोज्नु हो ।

कुनै पनि शासन पद्धति वा प्रणाली आफैमा खराब होईन । शासकसंग हुनु पर्ने गुण जस्तै:‐ दूरदर्शी, नेतृत्व सम्हाल्न सक्ने क्षमता दक्षता, ईमान्दारीता, उचित तर्कोचित निर्णय गर्न सक्ने क्षमता, नैतिकवान, सहनशीलता, धैर्यता, निडर आदि हुनै पर्छ। मन्त्री परिषदको गठन गर्दा ईमान्दार, उच्च नैतिकता, कार्य क्षमता दक्षता योग्य व्यक्तिलाई नियुक्ति गरी राजाले नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तानुसार आफ्नो कार्य जारी राख्न सक्नु पर्छ। गैह्र कानुनी कार्य गर्ने आफ्नै परिवार किन नहोस् जोसुकैलाई तुरन्तै कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन सक्नु पर्छ र देशको आर्थिक विकास र जनताको जीवनस्तर उकास्न भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नै पर्छ।

कानुन संशोधन गरी भ्रष्टाचारीलाई कैद सजायको हद कम्तीमा २५ वर्ष कैद र बिगो बमोजिम नै जरीवाना गरी दुबै सजाय गर्ने कानुनको आवश्यक छ । यति गरेमा पनि संवैधानिक राजतन्त्र राजसंस्था स्थायित्व कायम हुन सक्छ। विदेशमा राजसंस्था टिकाउ हुनुको कारण पनि यही हो । राजाले प्रमुख रूपमा सबैको राय सल्लाह सुझाव लिने, आवश्यकता अनुसार प्रेरणा दिने, विज्ञ सल्लाहकार समिति गठन गर्ने, गलत कार्य गर्न लागेमा चेतावनी दिने, गरेमा कानुनी कारबाही तुरन्तै गर्ने आदि गर्न सक्ने क्षमता पनि हुनु पर्छ। आत्मपरक नभई वस्तुपरक निर्णय गर्न सक्ने पनि गुण हुनु आवश्यक छ ।

मूलतः संबैधानिक राजतन्त्र पुनःस्थापन तब सम्भब छ जब जनताले साथ दिन्छ। राजाले पहिला जस्तै शासन संचालन गर्छु, उही पुरानो भ्रष्टाचारी नेतालाई साथ लिई शासन गर्छु, निरंकुश शासक बन्छु हुन्छु आदि सोच राखी वर्तमान शताब्दीमा सोच्नु सदाको निम्ति राजतन्त्र समाप्त पार्नु हो । समयानुसार चल्न सक्नु पर्ने गुण पनि शासकमा हुनै पर्छ। उदाहरणको लागि स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र। राजतन्त्र एउटा संस्था हो, राजा उक्त संस्थाको प्रमुख हो । त्यसैले माथि उल्लिखित गुण उक्त संस्थाका प्रमुखमा भएमा मात्र राजसंस्था दिगो रहन्छ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार