काठमाडौं । पछिल्ला केही वर्षदेखि भारतीय सेनामा हुने नेपालीहरूको भर्ती रोकिँदा त्यसले भारतीय गोर्खा ब्रिगेडको भविष्यबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको भन्ने चर्चाका माझ भारतीय सेनाले संगठनभित्र गोर्खाहरूको सङ्ख्या घटाउने वा पुनर्संरचना गर्ने कुनै योजना नरहेको बताएको छ।
दुई वर्षअघि नयाँ दिल्लीले कार्यान्वयनमा ल्याएको अग्निपथ योजनाका बारे काठमाण्डूले फरक मत राखेपछि त्यस अन्तर्गत नेपालबाट भारतीय सेनामा गोर्खा भर्ती हुनसकेको छैन।
तर कोरोनाभाइरसको महामारी सुरु भएदेखि नै नियमित भर्नाहरू प्रभावित भएकाले हाल भारतीय गोर्खा रेजिमेन्टका प्रत्येक बटालियनमा तोकिएको जनशक्ति करिब १ सयले कम भएको भारतीय सेनाका एक जना अवकाशप्राप्त मेजर जेनरल अशोक मेहता बताउँछन्।
यसै साता भारतीय सेनाले सङ्गठन भित्र गोर्खा फौजको पुनर्संरचना गर्ने योजना नभएको बताइरहँदा भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले आवश्यकता परेको खण्डमा अग्निपथ योजनामा पुनर्विचार हुनसक्ने बताएका छन्।
तर भारतीय रक्षामन्त्रीको उक्त टिप्पणी नेपालसँग गोर्खा भर्तीबारे देखिएको गतिरोध समाधान गर्न लक्षित रहेको आफूलाई नलागेको ती पूर्व सैन्य अधिकारीले बताए।
गोर्खा ब्रिगेडबारे टिप्पणी
यसै साता भारतीय गोर्खा रेजिमेन्टका एक जना अवकाशप्राप्त सैनिक अधिकारी गौतम दासले सन्डे गार्डियन नामक एक अखबारमा एउटा लेख प्रकाशित गर्दै नेपालबाट गोर्खा सैनिक भर्ती हुन नसकेमा अहिले कायम रहेको करिब ६० वटा बटालियन घटेर सम्भवतः ६ देखि १० वटामा आइपुग्नसक्ने उल्लेख गरेका थिए।
गोर्खा भर्ती रोकिँदा भारतीय सेनाको गोर्खा ब्रिगेड कटौती हुनसक्ने र चरणबद्ध रूपमा नेपालीहरू भारतीय सेनामा सहभागी नहुने अवस्था उत्पन्न हुनसक्ने टिप्पणीहरू विगतमा पनि भएका थिए।
विगतमा खासै प्रतिक्रिया नजनाएको भारतीय सेनाले बुधवार भने पछिल्लो पटक आएका विचारहरू लेखक स्वयंको भएको र तीनले भारतीय सेनाको धारणाको कुनै प्रतिनिधित्व नगर्ने जनाएको थियो।
उसले सामाजिक सञ्जालको वेबसाइट एक्स, पहिलेको ट्विटर, मा लेखेको छ, “न त्यसले भारतीय सेनाको धारणाको प्रतिनिधित्व गर्छ … न त्यस्तो कटौती वा पुनर्संरचनाको योजना नै गरिएको छ।”
भारतीय सेनाले त्यस्तो भनेपनि नेपालबाट गोर्खा सैनिकहरूको भर्ती हुननसक्दा प्रत्यक्ष रूपमा असर परिरहेको र त्यसलाई सम्बोधन गर्न भारतीय सेनाले नयाँ नीति अवलम्बन गरेको भारतीय सेनाका अवकाशप्राप्त मेजर जेनरल अशोक मेहता बताउँछन्।
उनले बीबीसीसँग भने, “अहिले गोर्खा रेजिमेन्टमा जुन सैनिकहरूको सङ्ख्या पूर्ति हुनसकेको छैन, त्यसलाई भारतका नेपालीभाषी र अन्य जनजातीहरूलाई भर्ना गरेर सम्बोधन गर्ने योजना बनाइएको छ। तर समस्या के भने पर्याप्त सङ्ख्यामा योग्य नेपालीभाषी भारतीयहरू छैनन् अनि अहिलेको योजना अनुसार भर्ना हुन उनीहरू त्यत्ति इच्छुक पनि छैनन्।”
उनले विगतमा नेपालबाट ६० प्रतिशत र भारतमा रहेका नेपालीभाषीबाट ४० प्रतिशत गोर्खा सैनिकहरू भर्ती गर्ने गरिएकोमा अग्निपथ योजना अनुसार आफ्ना नागरिक भारतीय सेनामा भर्ना गर्न नेपालले अस्वीकार गरेपछि नेपालीभाषी भारतीयबाट ६० प्रतिशत र कुमाउँ, गढवाल, नागाजस्ता आदिवासी क्षेत्रबाट ४० प्रतिशत भर्ना गर्ने नीति सेनाले लिएको उल्लेख गरे।
जेनरल मेहता भन्छन्, “कोभिड महामारी समेतको समय जोड्ने हो भने झन्डै करिब पाँच वर्ष देखि नेपालबाट भारतीय सेनामा भर्ना हुनसकिरहेको छैन।”
एउटा पल्टनमा ९०० देखि १,००० हजारजना सैनिक हुने भन्दै उनले अहिलेसम्म पल्टनको सङ्ख्या नघटाइएको भएपनि भर्ना गर्ने विधिमा भने फेरबदल गरिएको सुनाए।
नेपालमा कस्तो प्रभाव परिरहेको छ?
ब्रिटेनको फौजमा नेपाली गोर्खा सैनिकहरू आबद्ध भएको २०० वर्ष नाघिसकेको छ। सन् १८१५ मा नेपाल र तत्कालिन ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएको सन्धिपछि पहिलो पटक सरकारी सहमतिमै गोर्खाहरू ब्रिटिस सेनामा भर्ती हुन थालेका थिए।
भारतमा औपनिवेशिक शासन अन्त्य भएपछि सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र ब्रिटेनबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भयो जसले दिल्ली र लन्डनलाई आआफ्नो सेनामा गोर्खा सैनिक भर्तीलाई निरन्तरता दिने बाटो खुला गरिदियो।
दशकौँसम्म चलेको उक्त परम्पराको विपक्षमा बेला बेलामा नेपालमा कतिपय वामपन्थी दलहरूले विरोधका स्वरहरू निकालेका पनि थिए।
सन् २०२२ को जुन १४ मा भारतले एकपक्षीय रूपमा आफ्ना सुरक्षा बलहरूलाई लक्षित गर्दै अग्निपथ योजना सार्वजनिक गर्नुअघि गोर्खा भर्तीले निरन्तरता पाइरह्यो।
‘अग्निपथ’ योजनाअन्तर्गत सैनिकहरूलाई चार वर्षको निश्चित कार्यकालका लागि मात्र भर्ना गरिने र त्यसपछि बाँकी २५ प्रतिशतलाई मात्रै भारतको नियमित सेनामा छनौट गरिने प्रावधान छ।
छनौट नहुनेलाई पेन्सन वा अन्य सुविधा विना १२ लाख भारतीय रुपियाँ दिएर सैन्य सेवाबाट मुक्त गरिने निर्णय भारतले गरेको छ।
गोर्खा सैनिकका हकमा पनि त्यसै योजना अनुसार भर्ना अघि बढाउने निर्णय भारतले गरेपछि नेपाली अधिकारीहरूले त्यसप्रति असहमति जनाएका थिए।
उनीहरूले गएको वर्षको मङ्सिरमा सम्पन्न आमचुनावपछि मात्रै उक्त योजनाबारे निर्णय लिने बताएको भएपनि त्यसयता काठमाण्डू र दिल्लीबाट कैयौँ कूटनीतिक र सैनिक तहमा भेटवार्ताहरू भएपनि यसबारेमा ठोस केही भनिएको छैन्।
सन् २०२२ मा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डेले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित उच्च सरकारी अधिकारीहरूसँग अग्निपथ कार्यान्वयनबारे छलफल गरेका थिए।
स्वदेश फर्किएपछि उनले पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमअनुसार नेपालमा गोर्खा भर्तीको प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिए त्यसका लागि छुट्ट्याइएको दरबन्दी तत्कालका लागि अरूलाई वितरण गर्न आफूहरू बाध्य हुनसक्ने टिप्पणी गरेका थिए।
भारतीय सेनाध्यक्षले सेवा निधि प्याकेजअन्तर्गत हाल अग्निपथ योजनाअन्तर्गत भर्ना भएका ७५ प्रतिशत सैनिकले अवकाशको समयमा झन्डै साढे १८ लाख रुपैयाँ ‘लाभ’ पाउने जानकारी आफूले नेपाललाई गराएको बताएका थिए।
गोर्खा भूतपूर्व सैनिकहरूको एउटा सङ्गठन संयुक्त पूर्वकल्याणकारी महासङ्घका महासचिव कूलबहादुर केसी अग्निपथ योजनालाई परिमार्जन गर्ने भनिएको भारतको तयारीलाई आफूहरूले नजिकबाट नियालिरहेको बताउँछन्।
उनले चार वर्षपछि नियमित फौजमा खटाइने सैनिकहरूको सङ्ख्या भारतले बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने र अवकाशप्राप्त सैनिकहरूको रोजगारीलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।
“त्यस्तो हुँदा हामीहरूले पनि अग्निपथ अनुसार नै सेनामा भर्नुहुँदा समस्या हुन्छ जस्तो मलाई लग्दैन। १८ वर्षको उमेरमा भर्ना भएको मानिसले अवकाश पाइसकेपछि उनीहरू उमेर र अनुभवका हिसाबले पनि परिपक्व हुन्छन्। नेपालमा नै वा नेपालबाहिर जे गर्न पनि उनीहरूले सकिहाल्छन्। मेरो विचारमा यो आयआर्जनका लागि राम्रो मौका हो।”
रोजगारीको अवसर नहुँदा लाखौँ तिरेर नेपालीहरू युद्धमा सहभागी हुन रुस गइरहेको उदाहरण दिँदै उनले ‘दलालहरूलाई लाखौँ बुझाएर रुस जानु भन्दा’ अग्निपथबाट फाइदा लिन लाग्नुपर्ने सुनाए।
अब के होला?
जेनरल मेहताले भारतमा अहिले सत्ता सम्हालिरहेको बिजेपी शक्तिमा रहँदासम्म पेन्सन वा अन्य थप सुविधा दिने गरी अग्निपथ योजनामा भारतले विशेष परिमार्जन गर्ने सम्भावना आफूले नदेखेको बताए।
अहिलेको गठबन्धनले तीन चौथाइ सैनिकले अवकाश पाउने ४ वर्षे सेवा अवधिलाई लम्ब्याउन सक्ने भएपनि विपक्षी गठबन्धन शक्तिमा आए उसले यो योजना उल्ट्याउन सक्ने उनले टिप्पणी गरे।
तर ४ वर्षीय सेवा अवधिलाई लम्ब्याउँदा पनि पेन्सनसहितका सुविधाको अभावमा नेपालबाट भारतीय सेनामा भर्ना हुन देखिएको गतिरोध अन्त्य नहुने उनी ठान्छन्।
भारतमा चुनावी सरगर्मीमाझ विपक्षी कंग्रेस आइका नेता राहुल गान्धीले यसै महिनाको सुरुमा अवकाशप्राप्त सैनिकहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दै अग्निपथ योजनाले राष्ट्रिय सुरक्षामा सम्झौता गरेको भन्दै यसलाई संशोधन गर्ने वाचा गरेका थिए।
भारतीय राजदूतावासको वेबसाइटका अनुसार नेपालमा १ लाख २२ हजार गोर्खा पेन्सनधारीहरू रहेका छन्। भारतले पछिल्लो पटक सन् २०१६-१७ मा सार्वजनिक गरेको एउटा आँकडा अनुसार उसले पेन्सनमा मात्रै ४.४७ अर्ब रुपियाँ खर्च गरेको छ। बीबीसी
