images
images

गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउन कांग्रेसको माग

काठमाडौँ( प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद्हरूले उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्नका लागि संसदीय समिति बनाउन माग राखेका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०का सभापतिसमेत रहेका गृहमन्त्रीमाथि लामिछानेको सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्नताबारे छानबिन गर्नका लागि समिति गठन गर्न कांग्रेसले माग राखेको हो। कांग्रेसको सोही मागका विषयमा यतिबेला संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित सत्ता र प्रतिपक्षीय दलका सांसद्हरूको छलफल जारी छ।

सोही कारण आज ११ बजे बस्ने भनिएको प्रतिनिधिसभा बैठक यतिबेलासम्म पनि सुरु हुन सकेको छैन। आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले संसदमा उठेका सवालमाथि जवाफ दिने तय भएको थियो।

हालै गृहमन्त्री बनेका लामिछानेले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर संसद् भवन छिरेदेखि नै अनुसन्धानको दायरमा रहेका व्यक्तिलाई गृहमन्त्री बनाइएको भन्दै कांग्रेसले मन्त्रीपदबाट हटाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ। गत शुक्रबारको बैठकमा कांग्रेसले संसद अवरोध गरेको थियो।

सोमबारको संसद् बैठकमा कांग्रेस सांसद् गगनकुमार थापाले सुन प्रकरणमा मुछिएका पूर्वसभामुख तथा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई पक्राउ गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिँदै रवि लामिछानेमाथि पनि छानविन गर्नुपर्ने बताएका थिए।

थापाले लामिछानेले आफूले पैसा लिएको छैन र आफू सहकारीको सदस्य होइन भनेको भरले उन्मुक्ति पाए अर्बौं रुपैयाँ ठग्ने अरू सय जनाले पनि उन्मुक्ति पाउने बताएका थिए।

पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा रविको संलग्नताका विषयमा छानविन हुनुपर्ने कांग्रेसको माग रहँदै आएको छ। सरकारी प्रकरणमा रविका पूर्वसहकर्मी जिवी राई फरार छन्। सूर्यदर्शनले रवि, जिवीलगायत १८ जनाविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा उजुरी दिएको छ।

यता, सत्तापक्षीय दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने रविले कांग्रेससँग गठबन्धन नगरेका कारण कांग्रेसले आक्रोश पोखेको तर रवि निर्देोष रहेको अभिव्यक्ति दिएका छन्।

मंगलबार धनगढीमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ओलीले अहिले कांग्रेस सत्ताबाट बाहिर निस्किएपछि छटपटिरहेको समेत बताए। उनले कांग्रेसले सरकारबाट हट्नु परेको पीडाले छटपटिँदै(रुँदै के भन्छ त्यसलाई धेरै महत्त्व दिनु नहुने बताए।

’उजुरी दर्ता तपाईंको नाममा पनि हुन सक्छ। उजुरी दर्ताकै विषयमा मन्त्री नहुने हो भने त नेपालमा मन्त्री खाली हुन्छ। संसद् खाली हुन्छ, सबै खाली हुन्छ। उजुरी त एउटा लगेर हाल्दिए भइहाल्यो नि,’ उनले भने।