संकटमा  उत्पादकत्व वृद्धिका  राहत प्याकेज व्यवस्था गर्नुपर्छ : डा.देवकोटा  

लाल्टिन खबर ,
प्रकाशित: २०७७ वैशाख २८, आइतबार  
संकटमा  उत्पादकत्व वृद्धिका  राहत प्याकेज व्यवस्था गर्नुपर्छ : डा.देवकोटा   

अहिले विश्व नोवेल कोरोना कोभिड–१९ नामक भाइरसले उत्पन्न गरेको महामारीका कारण आक्रान्त बनेको छ । इतिहासमा महामारीहरूले विभिन्न कालखण्डमा मानव जीवनलाई सङ्कटमा पारेको देखिन्छ । कोरोना महामारीले एकसाथ विश्वभरका मानवीय, सामाजिक तथा आर्थिक क्रियाकलापलाई लकडाउनमा लक (बन्द) गरेको छ । अतः यसको बहुआयामिक असर विगतका महामारीभन्दा बढी जटिल र आक्रामक गतिका साथ देखापरिरहेका छन् । 

त्यस्ता असरहरूका वारेमा विभिन्न कोणबाट व्याख्या विश्लेषण गर्ने, कसरी कमभन्दा कम क्षति सहन गरी विपद्बाट मुक्त हुने र आगामी दिनमा कस्ता रणनीति, नीति, कार्यक्रम, लक्ष्य र गन्तव्यका साथ नेपाली समाजलाई आशावादी बनाउँदै अघि बढ्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सोच्नुपर्ने भएको छ । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिकलगायतका क्षेत्रहरूमा कस्ता खालका असरहरू देखापर्ने छन् भन्ने अध्ययन अनुसन्धानबाट मात्र मूर्त र विशिष्ट रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

राहत वितरण तथा रोकथाम

कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेका कदम कडाइका साथ लागू गर्ने र सङ्क्रमण फैलिन नदिन परीक्षण तथा उपचारका लागि सबैभन्दा अग्रपङ्क्तिमा रहनुहुने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षा निकाय तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्नुपर्दछ । आवश्यक पर्ने साम्रगी एवं सुरक्षाको उचित व्यवस्था एवं सङ्क्रमितहरूका लागि उपचार पद्धतिलाई अझ प्रभावकारी बनाउन विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्दछ ।

दैनिक ज्यालादारी, मजदुरी गरी हातमुख जोर्ने वर्गका लागि राहत वितरण कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् । राहत वितरणलाई वास्तविक नछुटुन् र कोही पनि भोकै बस्न नपरोस् भन्ने मर्मलाई आत्मसात् गरी स्थानीय सरकारलाई जनसेवामा जुट्न अझ बढी अभिप्रेरित गर्नुपर्छ । क्वारेन्टाइनलाई आवश्यक पर्ने सामग्री तथा कोभिड–१९ को र्यापिड टेस्ट एवं अस्पतालहरूलाई आवश्यक जनशक्ति, सामग्री तथा औषधिको प्रबन्धमा अझ बढी केन्द्रित हुनुुपर्ने अवस्था छ ।

उत्पादकत्व वृद्धिका राष्ट्रिय अभियान

एसियाको अहिलेको परिस्थिति हेर्दा ६.३ आर्थिक वृद्धिदर अनुमान गरिकोमा सन् २०२० मा १.८–२.८ को बीचमा झर्ने विश्व बैङ्कले प्रक्षेपण गरेको छ । यसको असर ४० वर्षसम्म पनि रहिरहने उल्लेख गरेको छ । नेपालको पनि विप्रेषणमा व्यापक कटौती हुने, पर्यटन र व्यापारघाटाको कारणले गर्दा २०२० मै १.५ मा आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिन सक्ने अनुमान प्रक्षेपण गरिएको छ ।

मुख्यतः सरकारले अहिले उत्पादकत्व वृद्धिमा विशेष ध्यान दिनुुपर्ने देखिएको छ । राष्ट्रिय स्तरमा पछिल्ला केही तथ्याङ्कलाई हेर्दा तरकारीमा ८५ प्रतिशत, खानेतेलमा ५० प्रतिशत, चिनीमा ८० प्रतिशत कुल मागको आपूर्ति आन्तरिक उत्पादनले धानेको छ भने बाँकी आयात गर्न‘पर्ने अवस्था छ । त्यसैगरी अलि लामो समयसम्म भण्डार गर्न सकिने धान, मकै, कोदो, गहुँ, जौ, फापर जस्ता बालीको विकासमा केन्द्रित भई भविष्यमा आइपर्ने सङ्कट सामना गर्न योजनाबद्ध ढङ्गले कामको थालनी गर्नुपर्ने पाठ यो सङ्कटले सिकाएको छ ।

महामारीले यतिबेला धराशयी भएका साना, मझौला तथा ठूला उद्योग, साना, खुद्रा विक्रेताहरू, मजदुर (सङ्गठित तथा असङ्गठित क्षेत्रका), किसानलगायत वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका र विभिन्न पेशा व्यवसायमा संलग्नहरूलाई कस्ता खालका राहत प्याकेज दिन सकिन्छ ? भन्ने बारेमा विभिन्न कोणबाट चर्चा भएका छन् । अतः यस महामारीका बहुआयामिक असरलाई तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना निर्माणका साथ न्यूनीकरण गर्न र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन एक उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी सुझावका आधारमा उत्पादकत्व वृद्धिको राष्ट्रिय अभियान अघि बढाउन वाञ्छनीय देखिन्छ ।

उत्पादकत्व वृद्धिका लागि राहत प्याकेज

कोभिड–१९ का कारणले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएमा र अमेरिका, अस्ट्रेलिया, जापान, बेलायत, युरोपलगायतका देशमा बसिरहेका ४०–५० लाख फर्किने परिस्थिति भएमा खेतबारी जोत्ने र उत्पादनसँग जोडिनुको विकल्प छैन । यसलाई दृष्टिगत गरी निम्नानुसारका राहत प्याकेज तयार गर्न जरुरी छ ।

राहत प्याकेजका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले विशेष कोषको स्थापना गर्न जरुरी छ । सबै तहका सरकारले यो आ।व।मा खर्च नभएका र हुन नसक्ने बजेटलाई रकमान्तर गरी उत्पादकत्व वृद्धि कोषमा जम्मा गर्ने प्रबन्ध हुनसक्ने हो भने यो उत्पादकत्व वृद्धिको ऐतिहासिक अवसरलाई ठूूलो सहयोग पुुग्ने देखिन्छ ।

अहिले बैङ्कहरूसँग नगद तरलता रहेको र करिब ९० अर्ब रुपियाँ रहेको तथ्याङ्क आइरहेको छ । त्यसका लागि शून्य प्रतिशत ब्याज अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा नगद सहयोगलगायतका साझेदारी मोडलहरू तय गरेर क्षेत्रगत हिसाबले विशेष योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नसक्ने हो भने उत्पादकत्व वृद्धिका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रले गति लिनेछ ।

सहकारी, निजीक्षेत्र तथा राष्ट्रिय ढुकुटीको परिचालन तथा दातृ निकाय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाबाट सफ्ट लोन, अनुदानलगायतका प्याकेजसमेत परिचालन गर्न ध्यान पुर्याउनुपर्नेछ ।
सङ्घ र प्रदेश सरकारले मझौला तथा ठूला उद्योगको पुनरुत्थानका लागि विशेष प्याकेजको घोषणा गर्नुपर्ने आवश्यकता देखापरेको छ भने स्थानीय तहका सरकारलाई परिचालन गरी कृषिक्षेत्र तथा साना उद्योगको पुनरुत्थान एवं व्यापक विकासका लागि पालिकास्तरीय ‘मेयर÷अध्यक्ष उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम’घोषणा गर्ने, त्यसका लागि सङ्घ, प्रदेशले स्थानीय तहलाई विकास कोष खडा गर्न लगाई उक्त कोषमा रकम अनुदान दिने व्यवस्था गर्ने हो भने यस कार्यक्रमले स्थानीय उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ ।

यसका लागि सङ्घले नीति, प्रदेशले समन्वय तथा स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने अवस्था सिर्जना गर्दा कार्यक्रमको प्रभावकारितामा सहजता प्राप्त हुनेछ । पुँजीको परिचालनका लागि सरकारी बैङ्क, निजीक्षेत्रका वाणिज्य बैँङ्क, वित्तीय सङ्घसंस्था, सहकारीहरूलाई लगानी गर्न आह्वान गर्न सकिन्छ ।
प्रत्येक पालिकालाई स्थानीय विशेषता अनुरूप उत्पादन वृद्धि तथा उद्यमहरूको विकासका लागि अभिप्रेरित गर्ने तथा विज्ञहरूको राय, सल्लाह, सुझावका आधारमा कोषको प्रभावकारी परिचालन गर्न जरुरी छ ।

पालिका स्तरमा न्यूनतम १५–२० करोडको कोष निर्माणका लागि सङ्घ तथा प्रदेशबाट अनुदान दिने र सम्बन्धित पालिकाले समेत थप रकम राखेर कोष खडा गरी बैङ्क, सहकारी, वित्तीय सङ्घसंस्था, निजीक्षेत्र, सामुदायिक संस्थालगायतसँग सहकार्य गर्ने मोडल तय गर्न सकिन्छ ।

उक्त मोडल अनुसार खाद्यान्न उत्पादन, पशुपक्षीपालन, तरकारी उत्पादन, प्रशोधन तथा भण्डारण, बीउबिजन उत्पादन, प्रशोधन तथा भण्डारण, फलफूल उत्पादन, उत्पादित फलफूलको प्रशोधन तथा भण्डारण, दुग्ध उत्पादन, प्रशोधन र बिक्री वितरण, मौरीपालन, मत्स्यपालन, उत्पादित माछाको भण्डारण तथा बिक्री वितरण, च्याउ उत्पादन, प्रशोधन तथा भण्डारण, पुष्पव्यवसाय, पशुवधशाला एवं मासुजन्य उत्पादन व्यवसाय, जडीबुटी उत्पादन, प्रशोधन र भण्डारण, उखु, अलैँची, अदुवा, लसुन, प्याज, बेसार खेती र त्यसको भण्डारण तथा प्रशोधनलगायतका घरेलु उद्योग, लघु तथा मझौला उद्योगको विकास गर्न सकिन्छ । यसबाट स्वरोजगारी सिर्जना गरी स्वाभिमानी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सकिन्छ ।

पुनस्र्थापन कार्यक्रम

छिमेकी देश भारतका वैज्ञानिक तथा अर्थशास्त्रीहरू डा.स्तर र डा.अभिजित बेनर्जीले भारतको अर्थतन्त्रलाई थेग्नका लागि ४–५ प्रतिशत जीडीपीको पुनस्र्थापन प्याकेज ल्याउनलाई सार्वजनिक आह्वान गरिरहेको देखिन्छ । नेपाल सरकारले समेत ठूलो धनराशिको पुनस्र्थापन कार्यक्रम घोषणा गरी सबै तहका सरकार परिचालित हुन समयसापेक्ष ‘उत्पादकत्व वृद्धिको राष्ट्रिय अभियान’ निर्णय गर्न अत्यावश्यक देखिन्छ ।

विश्वले भोगिरहेको सङ्कटको घडीमा राष्ट्रिय उत्पादकत्व अभियान सञ्चालन गर्न सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट योग्यता, क्षमता, लगनशीलता ज्ञान, सीप, अनुभव, प्रविधि एवं पुँजीको परिचालन गर्न सक्दो सहयोग गरौँ । यो सङ्कटको वेला जिम्मेवार नागरिकको भूमिकालाई अझ ठोस र मूर्तरूपमा अगाडि बढाऔँ । मुलुकलाई आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकासका निम्ति सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सक्दो योगदान गरौँ ।

(लेखक  डा.दिनेशचन्द्र देवकोटा नेपाल बुद्धिजीवी सङ्गठनका केन्द्रीय संयोजक एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)

प्रतिकृया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार