सरकारी विद्यालय किन गुणस्तरीय हुन सकेन् ?

लाल्टिन खबर ,
प्रकाशित: २०७६ फागुन १३, मङ्गलबार  
सरकारी विद्यालय किन गुणस्तरीय हुन सकेन्  ?

काठमाडौँ ।पछिल्लो समय नेपालमा सरकारी विद्यालयको गुणस्तर कमजोर बन्दै गएपछि निजी विद्यालयको मोह बढेको छ । सरकारले जतिसुकै लगानी गरे पनि सरकारी विद्यालयको नतिजा हेर्दा बालुवामा पानी खन्याए जस्तो भएपछि अधिकाश अभिभावकको मोह निजी विद्यालयतर्फ बढेको हो ।

त्यसो त ,सरकारी विद्यालयलको गुणस्तर कमजोर छ भन्ने कुरामा नीति निर्माता, शिक्षाकर्मी, उच्चप्रशासन कसैको विमति छैन । वर्षेनि शिक्षा क्षेत्रमा नयाँ नयाँ निति नियम र पहलकदमीहरू आएपनि औपचारिक रुपमा कार्यन्वयन हुन सकेको छैन् । त्यसैले सरकारी विद्यालयमा दिनानुदिन विद्यार्थी संख्या घट्दै गई जटिलतामा परिणत भएको छ ।
अभैm पनि कतिपय अति दुर्गम ठाउँहरूका बालबालिकाहरू घन्टाँै हिँडेर विद्यालय पुग्नुपर्ने वाध्यतामा छन् । उनीहरूलाई शिक्षाको विश्वव्यापी नाराहरूले केही फरक पारेको छ्रैन । किनभने शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्ने सरकारी विद्यालयको प्रधानाध्यापकहरू शिक्षामा भन्दा पनि विद्यालयको भौतिक संरचना सुर्धान भन्दै धेरै कार्यलय धाउने प्रवृति छ । यसले गर्दा सरकारी विद्यालयको कमजोर नतिजाको कारण अभिभावकहरुमा नराम्रो छाप बसेको छ ।

त्यति मात्र होइन् , गाउँघरतिरको सरकारी स्कुलमा गुणस्तरहीन शिक्षा नहुने भन्दै  आफ्नो बालबच्चालाई राम्रो शिक्षा दिन धेरै अभिभावकहरु शहरतिर बसाइँसराइ सर्नेको सङख्या बढ्दो छ । तर, शिक्षाको उज्यालो घामबाट कसैलाइ वञ्चित नगर्ने नाराको नाममा नयाँ विद्यालय खोल्ने तथा भएका विद्यालयमा तह थप्ने काम जताततै जारी छ ।


किन हुन्छ सरकारी विद्यालयमा यस्तो समस्या ?

शिक्षा भनेको शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकको त्रिपक्षीय सहभागिताको उपज हो ।यदि कुनै ठाँउमा सचेत अभिभावक, समर्पित शिक्षक र मिहेनती विद्यार्थी भएमा शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि हुन्छ । त्यसैले विद्यालयको मुख्य केन्द्रविन्दु प्रधानाध्यापक बलियो भएर सबै कर्मचारी ,अभिभावक र विद्यार्थीलाई सही ढंगले लान सकेमा विद्यालयले गति लिन्छ । तर नेपालका सरकारी विद्यालयको यसको ठिक विपरित छ । प्रधानाध्यापक र विद्यालयको कर्मचारी मिलेर भ्रष्टचार गरेको धेरै समाचारहरु सुन्न पाइन्छ ।

त्यति मात्र होइन, अर्को मुख्य समस्या भनेको सरकारी विद्यालयमा कमजोर शिक्षक राख्ने प्रवृति ,पढाउने कामलाई पेसागत रुपमा मात्र लिने प्रवृति र प्रविधिको युगमा पनि पुरानो तरिकाको शिक्षा पनि हो ।


सरकारी विद्यालयको अवस्था कसरी सुर्धार्ने ?

सरकारी विद्यालयहरूको दुर्दशालाई अब टालटुले प्रयासले समाधान गर्दैन । मुहान सफा भयो भने धारा स्वतः सफा हुन्छ । सबैभन्दा पहिला राज्यकोषबाट तलब खाने जोसुकैलाई निजी विद्यालयसँगको सम्बन्धबाट मुक्त गर्ने नीति हुन पर्दछ । राज्यकोषबाट पालिनेहरू निजी विद्यालयका मालिक, सल्लाहकार र अविभावक बन्न पाउनु हँुदैन । यसोभन्दा मानवअधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा उठ्न सक्छ तर राज्यकोषबाट आपूm पालिएर राज्यलाई शिक्षामार्फत कमजोर बनाउने कुरा मानवअधिकार तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको सीमाभित्र पारिनु हुन्न । यसो गरियो भने सरकारी विद्यालयमा पनि सचेत र शक्तिशाली अविभावकहरू रहन्छन जसले गर्दा प्रधानध्यापकको मनोमानी, र शिक्षकहरूको गैरजिम्वारीपन नियन्त्रण हुन्छ ।

विद्यालयका कार्यकारी नेतृत्व प्रधानाध्यापक हो । प्राधानाध्यापक ठीक भएमा आधा समस्या समाधान हुन्छन् । प्रधानाध्यापक उसको कार्यक्रमको आधारमा निश्चित अवधिका लागि चयन गर्नुपर्छ । प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नसके नसकेको आधारमा राज्यले करार तोड्ने वा थप्ने निक्र्यौल गर्नुपर्छ । व्यवस्थापन समितिलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्छ । शिक्षकहरूको घरपायक जागिर बन्द गर्नुपर्छ । शिक्षक तालिमहरू कक्षालाई बाधा नपर्ने गरी सञ्चालन गर्नुपर्छ । तालिमका ज्ञानसीप कक्षा कोठामा प्रयोग गरे नगरेको आधारमा सम्बन्धित शिक्षकलाई दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नुपर्छ । जति पनि नाम चलेका सरकारी विद्यालयहरू प्रधानाध्यायपककै कारण सफल भएका उदाहरणहरूलाई सबैले हेक्का राख्नुपर्छ ।

जथाभावी विद्यालय खोल्न र तह थप्न स्वीकृति दिने प्रथा अन्त्य गर्नुपर्छ ।  त्यसका साथै निजी विद्यालयजस्तै सरकारी विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार र शिक्षामा कडाई गरेमा सरकारी विद्यालय पनि निजी जस्तै बलियो हुन्छन् । त्यसपछि निजी क्षेत्रमा महँगो शुल्क तिरेर पढिरहेको गरिब विद्यार्थीले पनि सस्तो र गुणस्तरीय शिक्षा पाउँछन् ।

त्यसैले सरकारले सरकारी विद्यालय र बिस्वविध्यालयमा राम्रो लगानी र राम्रो शिक्षक राख्नु पर्छ। सारा नेता र सरकारी कर्मचारीले आफ्नो सन्तानलाई अनिबार्य सरकारी विद्यालयमा पढौँदा त्त्यसमा विशेष ध्यान जान्छ । स्कुल फि पनि एक दम न्यून हुनेछ। आफ्नो खर्च कम भएमा भ्रष्टाचार पनि गर्नु परेन।

प्रतिकृया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार