छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमै पढाउने भन्दै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले खाए शपथ

लाल्टिन खबर ,
प्रकाशित: २०७६ पुस १९, शनिबार  
छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमै पढाउने भन्दै जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले खाए शपथ

‘सामुदायिक विद्यालयको स्तर सुधारौँ आफ्ना बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालयमै पढाऔं’ भन्ने मूल नाराका साथ बागमती नगरपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने भन्दै शपथ खाएका छन् । 

सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधारको लागि 'नगर शिक्षा ऐन' सार्वजनिक तथा शपथ समारोहमा बागमती नगरपालिकाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने भन्दै शपथ खाएका हुन् ।  

नगरप्रमुख भरतकुमार थापालाई कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीप्रसाद उप्रेतीले शपथ खुवाएका थिए भने नगरप्रमुख थापाले स्थानीय कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिलाई शपथ खुवाएका थिए । 

‘नगरपालिकामा मलाई प्राप्त जिम्मेवारी मेरो ज्ञान विवेकले जाने बुझेसम्म इमान सम्झी राष्ट्र र मेरो पेशाप्रति बफादार रही कार्य गर्नेछु । म बागमती नगरपालिकाको शिक्षा ऐन र योसँग सम्बन्धित कार्य विवरण पालना गर्दै यस नगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयको सुदृढीकरण विकास र सम्वर्धनमा इमन्दारी र जिम्मेवारीका साथ मन वचन र कर्मले सहयोग पुर्‍याउँदै मेरा सन्तानहरुलाई विद्यालय तहसम्म सामुदायिक विद्यालयमा नै अध्यापन गराउने छु र अरुलाई पनि उक्त कार्य गर्न प्रेरित गर्नेछु’, भन्दै जनप्रतिनिधि र स्थानिय कर्मचारीले शपथ खाएका छन् । 

शपथपछि सभालाई सम्बोधन गर्दै नगरप्रमुख भरतकुमार थापाले सामुदायिक शिक्षामा आमुल परिवर्तनको लागि जनप्रतिनिधि र स्थानीय कर्मचारीले आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने नियम लागु गरिएको बताएका छन् । नयाँ शैक्षिक सत्रबाट नगरपालिकाको तलब भत्ता खाने कर्मचारीले अनिवार्य रुपमा आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने बताएका छन् । 

नगरपालिकाले जारी गरेको शिक्षा नीति विपरित गए जो कोहीलाई पनि ऐन नियम बमोजिम कारबाही गर्ने उनले चेतावनी समेत दिएका छन् । ‘तलब भत्ता भरी सरकारी खाने अनी आफ्नो छोराछोरीलाई निजी विद्यलयमा पढाउने नैतिकताले पनि दिँदैन’, नगरप्रमुख थापाले भने।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीप्रसाद उप्रेतीले सभालाई सम्बोधन गर्दै भने अब यस्तो राष्ट्रिय नीति ल्याउनुपर्‍यो कि सबै राष्ट सेवक कर्मचारी जसले नेपाल सरकारको तलब र भत्ता लिन्छन, उनिहरुका छोरा-छोरी अनिवार्य सरकारी स्कूलमा पढाउनै पर्ने हुन्छ। जसले गर्दा सरकारी विद्यालयलाई सर्वोत्कृष्ट बनाउँन सकिन्छ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

सम्बन्धित समाचार